Auflistung nach Schlagwort "Beikrautregulierung"
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- KonferenzbeitragArbeitswirtschaftliche Aspekte am Beispiel eines teilautonomen Feldroboters beim Säen und Hacken von Biozuckerrüben(42. GIL-Jahrestagung, Künstliche Intelligenz in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, 2022) Jungwirth, Moritz; Handler, FranzDie teilautonome Arbeitsweise von Feldrobotern für das Säen und Hacken von Biozuckerrüben bedingt einen deutlich geringeren Zeitbedarf der Bedienperson im Verhältnis zu jenem des Roboters. Allerdings muss für die Beseitigung möglicher Störungen immer eine Person zur Verfügung stehen. Moderne traktorgezogene Anbaugeräte zur Aussaat und mechanischen Beikrautregulierung in Biozuckerrüben sind so effizient, dass das Einsparungspotenzial durch Entfall der Bedienperson nicht die hohen Kosten des Roboters ausgleichen kann. Erst die Einsparung von Handarbeitskräften durch die Fähigkeit des Roboters, in der Reihe zu hacken, kann zu geringeren Arbeitserledigungskosten durch den Robotereinsatz führen.
- Konferenzbeitrag„CognitiveWeeding“: Entwicklung von Entscheidungsregeln für ein kontextbezogenes KI-Expertensystem auf Einzelpflanzenbasis – pflanzenbauliche Aspekte(43. GIL-Jahrestagung, Resiliente Agri-Food-Systeme, 2023) Hagemann, David; Zurheide, Tim; Trautz, DieterBeikräuter stehen in Konkurrenz zur Ertragsbildung der Kulturpflanze. Die Konkurrenzkraft einzelner Arten und das heterogene Auftreten ermöglichen das gezielte Regulieren einzelner Teilflächen. Kriterien zur Ableitung der kontextbezogenen Regulierungswürdigkeit werden aus Feldversuchen und Literaturrecherchen abgeleitet. Als Basis dient ein Schadschwellenkonzept, welches anhand der Häufigkeit ein akzeptables Maß an Beikrautbesatz bemisst. Aufbauend darauf sollen die Parameter Lichtkonkurrenz, Standraum, Biodiversität, Erosion, Wirteignung für Schaderreger und Samenpotential einbezogen werden. Ziel ist es, für jede Einzelpflanze im Expertensystem eine Regulierungsentscheidung abzuleiten, die es ermöglicht, nur wirklich schädliche Pflanzen der Ackerbegleitflora zu regulieren und damit eine höhere Biodiversität auf der Ackerfläche zu erhalten.